देहरादून: धामी सरकार भले ही सरकार एक दिवसीय विशेष सत्र की तैयारी में जुटी हो लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। स्थिति यह है कि जहां सरकार सदन में महिला आरक्षण के संशोधित बिल पर विपक्ष को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है । तो वहीं कांग्रेस भी संभावित निंदा प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर चुकी है।

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। एक ओर राज्य सरकार विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर इस सत्र से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाज़ी और सड़क पर टकराव का माहौल बन चुका है। विशेष सत्र का एजेंडा भले ही आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया हो, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि इसका केंद्र बिंदु महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधित बिल और उससे उपजे राजनीतिक समीकरण होंगे। इसी के साथ निंदा प्रस्ताव लाए जाने की अटकलों ने सियासी माहौल को और अधिक उग्र बना दिया ।

दरअसल महिला आरक्षण को लेकर देशभर में पहले से ही बहस चल रही है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित स्वरूप को पारित न करा पाने के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। भाजपा इस मुद्दे को महिला सम्मान और अधिकारों से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस पर सरकार की मंशा और रणनीति पर सवाल उठा रही है।

विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। पार्टी को आशंका है कि सरकार इस सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव ला सकती है, जिसके जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार निंदा प्रस्ताव लाती है, तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा। सरकार की नीतियों को बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के हित में गंभीर होती, तो विशेष सत्र का उपयोग ठोस निर्णय लेने के लिए किया जाता। उनका कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ही महिलाओं को 70 सीटों पर आरक्षण मिल सके। उनके अनुसार, केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाना महिलाओं के साथ न्याय नहीं है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पीछे हटने के मूड में नहीं है।पार्टी लगातार कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि संसद में बिल का विरोध कर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। आने वाले समय में महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 8 मई को उत्तराखंड का दौरा
गढ़वाल मंडल के 4 जिलों का दौरा करेंगी

देहरादून: कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा फिर उत्तराखंड आ रही हैं। बीती 8 अप्रैल को वो अपने पांच दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचीं थी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा एक बार फिर 4 मई को उत्तराखंड आ रही हैं। इस बार वो गढ़वाल मंडल के चार जिलों का धुआंधार दौरा करने जा रही हैं।
इससे पहले कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने 8 अप्रैल से उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से अपने चार दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। तब उन्होंने रुद्रपुर, काशीपुर महानगर कांग्रेस और जिला कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। 9 अप्रैल को उन्होंने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक करने के बाद कोटद्वार में बैठक की थी। इसके अलावा उन्होंने हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लिया था।
इसके बाद वह 11 अप्रैल को मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं थी। 11 अप्रैल की शाम को उन्होंने महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी परवादून और पछुवादून के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मजबूती व अग्रिम चुनावी रणनीति को लेकर संवाद स्थापित किया था। इसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गईं थी।
अब एक बार फिर कुमारी शैलजा उत्तराखंड आ रही हैं। अब वो गढ़वाल मंडल के चार जिलों का आगामी 4 मई से भ्रमण करने जा रही हैं। उनके इस प्रस्तावित दौरे पर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी का दौरा इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। उनका उत्तराखंड का दौरा पहले 28 अप्रैल से प्रस्तावित था। किसी कारणवश कुमारी शैलजा अब 4 मई को गढ़वाल मंडल के चार जिलों का भ्रमण करने जा रही हैं।
गढ़वाल मंडल के दौरे पर वह 10 या 11 मई तक कई जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगी। इस दौरान कुमारी शैलजा चुनावी रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी। इस बीच ग्रुपों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके साथ वन टू वन बातचीत करनी होगी। कुमारी शैलजा ने स्पष्ट किया है कि नेता और कार्यकर्ता उनके साथ अलग से वार्ता भी कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह चुनावी वक्त है और ऐसे समय में यदि पार्टी प्रभारी दोबारा उत्तराखंड दौरे पर आती हैं तो इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। पार्टी का मानना है कि इस बार दोगुनी क्षमता के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी रणभूमि में उतरने को पूरी तरह से तैयार है।

मंन्त्री खजान दास ने कावली रोड सहित विभिन्न वार्डवासियों को बड़ा तोहफा देते हुये कावली रोड कोमेट कालोनी, कबीर डेरी वाली गली, गोपीनाथ मंदिर वाली गली, अंसारी मार्ग, डाडीपुर मौहल्ला, कालिका मंदिर के सामने वाली गली सहित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों के स्थान पर नई पेयजल लाइनें बिछाने के कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को रु० 5.80 करोड से अधिक कार्यो की सौगात दी जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। गौरतलब है क्षेत्रवासियों द्वारा पिछले काफी समय से उपरोक्त क्षेत्रों पेयजल सुधारीकरण की माॅग की जा रही थी जिसका जनहित में तत्काल संज्ञान लेते हुये विधायक ने अधिकारियों को क्षेत्र की क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओ के पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये, जिस पर विधायक द्वारा जनहित में शासन से तुरन्त रुपये 5.80 करोड की स्वीकृति दिलाते हुये आज निर्माण कार्यो का भुमि पुजन करते हुये जनमानस की समस्याओं का समाधान किया।

इस अवसर पर खजान दास ने मुख्यमंन्त्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुये अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों मे कहा कि निर्माण कार्य हर हाल में समय अवधि में पूरे किये जाय तथा गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर संबधित अधिकारियों को बख्शा नही जायेगा।

विधायक नें करोड़ों की योजनाओ के भुमिपूजन पर अधिशासी अभियन्ता के न पहुंचने पर कडी नाराजगी व्यक्त की श्री दास ने अधिशासी अभियन्ता आशीष भट्ट को सख्त निर्देश जारी करते हुये कहा कि इस प्रकार की हीला हवाली भविष्य में कतई बर्दाश्त नही की जायेगी।

विधायक खजानदास ने कहा कि भाजपा सरकार की जनसमस्याओ के निस्तारण हेतु स्पष्ट निति है तथा प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंन्त्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास हेतु एक विजन के रूप में काम कर रहे है और सदैव विकास कार्यो पर पैनी नजर रखते है। उन्होने यह भी कहा कि अधिकारी यह गलतफहमी न पाले की उनके ऊपर कोई नजर नही रखता है, मुख्यमंत्री जी स्वंय समय-समय पर क्षेत्र की हर एक निर्माणाधीन योजनाओं उनकी गुणवत्ता एंव क्षेत्र में अन्य समस्याओं की जानकारी लेते रहते हैं।

मुख्यमंत्री की त्वरित कार्यशैली का ही असर है कि आज हर एक विकास कार्य समय अवधि में पूर्ण हो रहे हैं जिससे एक ओर सरकारी धन की बचत होती है वही दूसरी और जनमानस तो समय पर तमाम विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट एंव पारदर्शी नीति का ही फल है कि आज तमाम विकास कार्यो को समय से स्वीकृतियां प्राप्त हो रही है, तथा निर्माण कार्य में होने वाले अनावश्यक विलम्ब के कारण निर्माण कार्य की लागत मे होने वाली वृद्धि पर भी अंकुश लगा है।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 अप्रैल से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि उत्तराखंड सरकार भी विशेष सत्र आहूत करने जा रही है, तो उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक निंदा प्रस्ताव पारित करना या विपक्ष को कोसना नहीं होना चाहिए।
गोदियाल ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा सत्र जनता के सरोकारों और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के लिए बुलाए जाते हैं, न कि राजनीतिक प्रतिशोध या आरोप-प्रत्यारोप के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषय — महिला आरक्षण — को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी का संवैधानिक अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वह इस कानून को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए ठोस प्रस्ताव विधानसभा में पारित करे।
गोदियाल ने आगे कहा कि भाजपा सरकारें महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात तो करती हैं, लेकिन जब ठोस कदम उठाने का समय आता है तो वह राजनीतिक मुद्दों में उलझ जाती हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां महिलाएं सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, वहां महिला आरक्षण को टालना या उस पर मौन रहना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि प्रस्तावित विशेष सत्र को जनहित और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर केंद्रित किया जाए और महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए।