देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षगणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात कर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली और नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे सहित कई मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि सरकार को इन मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।
कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आम जनता का भरोसा प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था से उठता जा रहा है। बीते दिनों राज्य में हुई कई घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देहरादून के राजपुर रोड स्थित बार में हुई घटना ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में पुलिस विभाग के भीतर समन्वय की कमी उजागर हुई है और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बार प्रकरण में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, जिससे जनता के बीच पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई।
ज्ञापन में भाजपा विधायक अरविन्द पाण्ड्य द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के विधायक ही स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने 30 अप्रैल 2026 को हुए पुलिस मुठभेड़ प्रकरण का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस का कहना है कि कथित अपराधी की मौत के बाद सामने आए कई तथ्य इस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना रहे हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान निर्धारित मानकों का पालन किया था और क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्यों को पर्याप्त रूप से सामने लाया गया।
कांग्रेस ने इस मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने तथा जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने 6 मई 2026 को चंपावत में सामने आए नाबालिग युवती प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके अलावा पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में एक युवक द्वारा कथित पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या किए जाने के मामले को भी गंभीर बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग उठाई गई।
कांग्रेस नेताओं ने नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप अभ्यर्थियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।
राजभवन पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत , विधायक लखपत बुटोला सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए लंबित वेतन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी भुगतान समय पर सुनिश्चित किए जाएं।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को अनावश्यक आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार उनके सम्मान एवं सुविधाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान में जो भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर कर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विद्यालयों और विभागीय स्तर पर लंबित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द वेतन निर्गत किया जा सके और शिक्षकों को राहत मिल सके।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेने और शीघ्र वेतन जारी करने के निर्देश देने पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। संघ पदाधिकारियों ने मांग की कि राजकीय शिक्षकों की तर्ज पर अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भी नियमित और समय पर जारी किया जाए।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड स्थित ओसला गांव में विद्यालय भवन नहीं होने संबंधी समाचारों का गंभीरता से संज्ञान लिया है। खबरों में दावा किया गया था कि गांव में पिछले 15 वर्षों से विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तरकाशी द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला में वर्तमान में 24 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में संचालित हो रहा है।
वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला में केवल एक छात्र अध्ययनरत है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए दोनों विद्यालयों का संचालन प्राथमिक विद्यालय भवन में ही किया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला के भवन मरम्मत और रंग-रोगन के लिए जिला योजना के तहत 3.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। हालांकि कार्यदायी संस्था ने इस राशि को अपर्याप्त बताया था। इसके बाद वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये की स्वीकृति देकर यह धनराशि ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को हस्तांतरित की गई। विभाग को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित और प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित सड़क निर्माण और सुधारीकरण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।
बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने क्यारा-धनौल्टी मार्ग, गढ़-बुरांसखण्डा मार्ग, मोटीधार-मसराना, लोहारीगढ़, कोठियाना, छोटी छमरौली से डोमकोट, विलासपुर कांडली और अनारवाला-मालसी मार्ग सहित देहरादून के विभिन्न वार्डों की सड़कों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।
इसके अलावा गजियावाला, अमन विहार और धोरण पुल की वर्तमान स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। मंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब स्थिति पर कैबिनेट मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति आम लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
मंत्री ने कहा कि वह स्वयं 16 मई को मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि निरीक्षण से पहले मार्ग की मरम्मत का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सोमवार को ईंधन संरक्षण और सादगी का संदेश देने के लिए स्कूटी चलाते नजर आए, लेकिन उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गई। जिस स्कूटी पर मंत्री सवार होकर कैंप कार्यालय पहुंचे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।
मामला बढ़ने पर मंत्री गणेश जोशी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था, जिसे अब नवीनीकृत करा दिया गया है।
दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के बीच ऊर्जा संसाधनों और ईंधन संकट को लेकर चिंता जताते हुए मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को एक प्रतीकात्मक पहल की। गढ़ी कैंट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने सरकारी वाहन छोड़कर स्कूटी से कैंप कार्यालय पहुंचने का फैसला किया।
मंत्री ने इसे ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश बताया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक उपयोग न करे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल का संदेश देते रहे हैं। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दोपहिया वाहन का उपयोग कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए चार पहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहनों का इस्तेमाल करें तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से स्थानीय कार्यक्रमों और कम दूरी की यात्राओं में वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल की अपील भी की।
हालांकि, मंत्री की यह पहल उस समय विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जो मंत्री जनता को नियमों का पालन करने का संदेश दे रहे हैं, वही खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए।
इसके अलावा मंत्री के आगे-पीछे चल रही गाड़ियों के काफिले को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि एक ओर मंत्री स्कूटी चलाकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ चल रहे कई वाहन और वीडियो शूट करने वाली गाड़ियां ईंधन खर्च कर रही थीं।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने केवल प्रतीकात्मक संदेश देने के उद्देश्य से स्कूटी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था।
मंत्री ने कहा,
“आज मैंने अपने ओएसडी की स्कूटी उसी समय चलाने के लिए ली थी। जहां तक इंश्योरेंस की बात है तो उसका रिन्यूअल प्रक्रिया में था और अब इंश्योरेंस रिन्यू हो चुका है। मैंने केवल एक सिंबॉलिक संदेश देने का प्रयास किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही उनकी खुद की स्कूटी भी आ जाएगी और वे आसपास के स्थानीय कार्यक्रमों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दूरस्थ यात्राओं के लिए कार का उपयोग करना जरूरी होगा।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकारी वाहनों का उपयोग कम करना और लोगों को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी कम करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा,“ऐसा नहीं है कि हर जगह स्कूटी से जाऊंगा, लेकिन स्थानीय दौरों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करूंगा। कोशिश रहेगी कि गाड़ियों का कम से कम उपयोग हो और फ्लीट में भी वाहनों की संख्या घटाई जाए।”
मंत्री की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक संदेश देने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे केवल प्रतीकात्मक राजनीति और प्रचार का हिस्सा करार दे रहे हैं।
फिलहाल, बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने और सरकारी काफिले के साथ ईंधन बचत का संदेश देने को लेकर उठे सवालों ने मंत्री की इस पहल को चर्चा और विवाद दोनों के केंद्र में ला दिया है।

चारधाम यात्रा और मानसून को देखते हुए तैयारियों की व्यापक समीक्षा,

रिस्पांस टाइम कम करने पर जोर,

उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे और हर हाल में रिस्पांस टाइम को कम किया जाए।

प्रदेश में मानसून शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री मदन कौशिक ने विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों और रेखीय विभागों ने मानसून पूर्व तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए मानसून का समय बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होता है। एक ओर प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं की आशंका रहती है, वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में सबसे अहम भूमिका त्वरित प्रतिक्रिया की होती है और राहत कार्यों में देरी किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है।

मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों में पहले से राहत एवं बचाव टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलते ही राहत दल बिना देरी किए घटनास्थल के लिए रवाना हों और तत्काल राहत कार्य शुरू करें।

बैठक में हाई कैपेसिटी पंप, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और संचार संसाधनों को पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रखने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया।

मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए मंत्री ने प्रदेशभर में नालों और नालियों की विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले कम से कम दो बार नालों और नालियों की सफाई हर हाल में पूरी कर ली जाए, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी प्रभावित न हो।

इसके साथ ही नदियों में बढ़ती सिल्ट को बाढ़ का बड़ा कारण बताते हुए मंत्री ने मानसून से पहले नदियों की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को शासन स्तर पर समन्वय बनाकर तुरंत दूर किया जाए।

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। मंत्री ने चारधाम मार्गों और आपदा संभावित क्षेत्रों में मेडिकल पोस्ट स्थापित करने, पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने तथा जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने मानसून के दौरान जलजनित और संक्रामक रोगों की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ कार्य करने को कहा। साथ ही गर्भवती महिलाओं का पूर्व डेटा संकलित करने और उनके लिए चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क बंद होने या आपदा की स्थिति में भी समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

बैठक में पशुपालन विभाग को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि आपदा की स्थिति में पशुओं के उपचार और बचाव के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की जाए। उन्होंने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता है।

राज्य में तेजी से बढ़ रही ट्रेकिंग गतिविधियों को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने ट्रेकर्स की सुरक्षा के लिए अलग एसओपी और ट्रेकिंग पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेकिंग पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड संबंधित एजेंसियों और यूएसडीएमए के पास उपलब्ध होना चाहिए।

इसके अलावा ट्रेकर्स के पास जीपीएस और संचार उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून सीजन को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चारधाम यात्रा, पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता और पिछले वर्षों में आई आपदाओं को देखते हुए सरकार पहले से ही तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संसाधनों को समय रहते तैयार रखा जाए और किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक वर्ष पूर्ण होने पर दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम

देहरादून। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग की ओर से देहरादून स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के जवानों के साहस, समर्पण और वीरता को नमन करते हुए कहा कि आज भारत की सेना आत्मनिर्भर बन चुकी है और दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय दे रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम को जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था ‘ऑपरेशन सिंदूर’

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में आतंकियों ने धर्म और जाति पूछकर 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी।

उन्होंने कहा कि इस कायराना हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन 7 मई की रात 1 बजकर 5 मिनट पर शुरू हुआ था और मात्र 25 मिनट के भीतर रात 1 बजकर 30 मिनट तक आतंकियों के नौ बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था।

“तीनों सेनाओं ने दिखाया अदम्य साहस और वीरता”

सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक ताकत और सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से जिस समन्वय और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और यही कारण है कि आज कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता।

“चार दिन में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं की सटीक रणनीति और त्वरित कार्रवाई के चलते पाकिस्तान चार दिनों के भीतर घुटनों पर आने को मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा, “जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन-बेटियों के सिंदूर के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उन्हें करारा जवाब देने के साथ ही भारत ने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है।

“भारत आज 80 से अधिक देशों को दे रहा रक्षा उपकरण”

सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत बड़े-बड़े रक्षा उपकरण स्वयं तैयार कर रहा है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है और रक्षा निर्यात के मामले में विश्व के प्रमुख देशों की सूची में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का कार्य किया गया है। साथ ही सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सेना के बीच पहुंचते रहे हैं।

जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम का कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड के वीर सैनिकों और शहीदों के सम्मान का प्रतीक बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, बलिदान और वीरता की प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

सैनिकों के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम

दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारतीय सेना की वीरता और देश की रक्षा क्षमता को लेकर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गईं। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के योगदान को देश के लिए अमूल्य बताते हुए उन्हें सम्मानित भी किया।