देहरादून। जिले में मानकों के विपरीत संचालित हो रहे होमस्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। जिलाधिकारी Savin Bansal के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन सफाई” के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने प्रथम चरण में 17 और द्वितीय चरण में 79 होमस्टे के पंजीकरण रद्द किए हैं। साथ ही इन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
जिला प्रशासन की पांच मजिस्ट्रेट टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 136 निरीक्षण किए। जांच में कई होमस्टे होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित होते पाए गए। प्रशासन के अनुसार कई होमस्टे में रातभर अवैध बार संचालन, तेज आवाज में डीजे और गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतें मिलीं। इन स्थानों पर उपद्रवी प्रवृत्ति के लोगों के ठहरने और शहर में नशे की हालत में हुड़दंग, ओवरस्पीडिंग तथा हथियारों से फायरिंग जैसी घटनाओं का भी खुलासा हुआ। निरीक्षण के दौरान कई होमस्टे में रसोई व्यवस्था नहीं मिली, जबकि कई स्थानों पर अग्निशमन उपकरण अनुपलब्ध या उनकी वैधता समाप्त पाई गई।
प्रशासन ने पाया कि कई इकाइयां लीज और किराये पर संचालित की जा रही थीं, जबकि होमस्टे योजना के तहत मालिक का उसी परिसर में निवास अनिवार्य है। कई स्थानों पर निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन भी किया जा रहा था।
कुछ होमस्टे बारातघर और पार्टी स्थल के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। वहीं विदेशी नागरिकों के ठहराव संबंधी अनिवार्य सी-फॉर्म उपलब्ध नहीं कराने के मामले भी सामने आए।
जिलाधिकारी ने कहा कि होमस्टे योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खानपान और स्थानीय निवासियों की आय को बढ़ावा देना है, लेकिन कई स्थानों पर इसका दुरुपयोग होटल और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सत्यापन और निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में देहरादून स्थित सेंट जोज़फ़ एकेडमी में साइबर सुरक्षा, भ्रष्टाचार जागरूकता और नशा उन्मूलन विषयों पर एक वृहद जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देहरादून के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा 9 से 11 तक के 1200 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा निदेशक सतर्कता डॉ. वी. मुरूगेशन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है।
उन्होंने युवाओं से तकनीक का जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अपर पुलिस अधीक्षक अंकुश मिश्रा ने छात्रों को बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, केवाईसी स्कैम, सिम स्वैप फ्रॉड और साइबर स्टॉकिंग जैसे साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने साइबर हाईजीन और डेटा गोपनीयता के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी—
1930 : राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1064 : भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन
नशे के दुष्प्रभावों पर किया जागरूक
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की उपनिरीक्षक प्रेरणा चौधरी ने नशा उन्मूलन सत्र का संचालन किया। उन्होंने छात्रों को मादक पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए आत्म-अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने की सलाह दी।
कार्यक्रम के अंत में संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया और नशा उन्मूलन से जुड़े सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने उत्तराखंड पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता बताया। कई शिक्षण संस्थानों ने भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया।
उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि युवाओं को सामाजिक चुनौतियों और साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे अभियान राज्यभर में लगातार चलाए जाते रहेंगे।

देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षगणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात कर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली और नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे सहित कई मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि सरकार को इन मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।
कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आम जनता का भरोसा प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था से उठता जा रहा है। बीते दिनों राज्य में हुई कई घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देहरादून के राजपुर रोड स्थित बार में हुई घटना ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में पुलिस विभाग के भीतर समन्वय की कमी उजागर हुई है और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बार प्रकरण में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, जिससे जनता के बीच पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई।
ज्ञापन में भाजपा विधायक अरविन्द पाण्ड्य द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के विधायक ही स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने 30 अप्रैल 2026 को हुए पुलिस मुठभेड़ प्रकरण का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस का कहना है कि कथित अपराधी की मौत के बाद सामने आए कई तथ्य इस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना रहे हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान निर्धारित मानकों का पालन किया था और क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्यों को पर्याप्त रूप से सामने लाया गया।
कांग्रेस ने इस मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने तथा जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने 6 मई 2026 को चंपावत में सामने आए नाबालिग युवती प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके अलावा पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में एक युवक द्वारा कथित पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या किए जाने के मामले को भी गंभीर बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग उठाई गई।
कांग्रेस नेताओं ने नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप अभ्यर्थियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।
राजभवन पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत , विधायक लखपत बुटोला सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए लंबित वेतन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी भुगतान समय पर सुनिश्चित किए जाएं।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को अनावश्यक आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार उनके सम्मान एवं सुविधाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान में जो भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर कर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विद्यालयों और विभागीय स्तर पर लंबित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द वेतन निर्गत किया जा सके और शिक्षकों को राहत मिल सके।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेने और शीघ्र वेतन जारी करने के निर्देश देने पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। संघ पदाधिकारियों ने मांग की कि राजकीय शिक्षकों की तर्ज पर अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भी नियमित और समय पर जारी किया जाए।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड स्थित ओसला गांव में विद्यालय भवन नहीं होने संबंधी समाचारों का गंभीरता से संज्ञान लिया है। खबरों में दावा किया गया था कि गांव में पिछले 15 वर्षों से विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तरकाशी द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला में वर्तमान में 24 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में संचालित हो रहा है।
वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला में केवल एक छात्र अध्ययनरत है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए दोनों विद्यालयों का संचालन प्राथमिक विद्यालय भवन में ही किया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला के भवन मरम्मत और रंग-रोगन के लिए जिला योजना के तहत 3.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। हालांकि कार्यदायी संस्था ने इस राशि को अपर्याप्त बताया था। इसके बाद वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये की स्वीकृति देकर यह धनराशि ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को हस्तांतरित की गई। विभाग को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित और प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित सड़क निर्माण और सुधारीकरण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।
बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने क्यारा-धनौल्टी मार्ग, गढ़-बुरांसखण्डा मार्ग, मोटीधार-मसराना, लोहारीगढ़, कोठियाना, छोटी छमरौली से डोमकोट, विलासपुर कांडली और अनारवाला-मालसी मार्ग सहित देहरादून के विभिन्न वार्डों की सड़कों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।
इसके अलावा गजियावाला, अमन विहार और धोरण पुल की वर्तमान स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। मंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब स्थिति पर कैबिनेट मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति आम लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
मंत्री ने कहा कि वह स्वयं 16 मई को मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि निरीक्षण से पहले मार्ग की मरम्मत का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सोमवार को ईंधन संरक्षण और सादगी का संदेश देने के लिए स्कूटी चलाते नजर आए, लेकिन उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गई। जिस स्कूटी पर मंत्री सवार होकर कैंप कार्यालय पहुंचे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।
मामला बढ़ने पर मंत्री गणेश जोशी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था, जिसे अब नवीनीकृत करा दिया गया है।
दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के बीच ऊर्जा संसाधनों और ईंधन संकट को लेकर चिंता जताते हुए मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को एक प्रतीकात्मक पहल की। गढ़ी कैंट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने सरकारी वाहन छोड़कर स्कूटी से कैंप कार्यालय पहुंचने का फैसला किया।
मंत्री ने इसे ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश बताया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक उपयोग न करे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल का संदेश देते रहे हैं। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दोपहिया वाहन का उपयोग कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए चार पहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहनों का इस्तेमाल करें तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से स्थानीय कार्यक्रमों और कम दूरी की यात्राओं में वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल की अपील भी की।
हालांकि, मंत्री की यह पहल उस समय विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जो मंत्री जनता को नियमों का पालन करने का संदेश दे रहे हैं, वही खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए।
इसके अलावा मंत्री के आगे-पीछे चल रही गाड़ियों के काफिले को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि एक ओर मंत्री स्कूटी चलाकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ चल रहे कई वाहन और वीडियो शूट करने वाली गाड़ियां ईंधन खर्च कर रही थीं।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने केवल प्रतीकात्मक संदेश देने के उद्देश्य से स्कूटी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था।
मंत्री ने कहा,
“आज मैंने अपने ओएसडी की स्कूटी उसी समय चलाने के लिए ली थी। जहां तक इंश्योरेंस की बात है तो उसका रिन्यूअल प्रक्रिया में था और अब इंश्योरेंस रिन्यू हो चुका है। मैंने केवल एक सिंबॉलिक संदेश देने का प्रयास किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही उनकी खुद की स्कूटी भी आ जाएगी और वे आसपास के स्थानीय कार्यक्रमों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दूरस्थ यात्राओं के लिए कार का उपयोग करना जरूरी होगा।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकारी वाहनों का उपयोग कम करना और लोगों को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी कम करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा,“ऐसा नहीं है कि हर जगह स्कूटी से जाऊंगा, लेकिन स्थानीय दौरों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करूंगा। कोशिश रहेगी कि गाड़ियों का कम से कम उपयोग हो और फ्लीट में भी वाहनों की संख्या घटाई जाए।”
मंत्री की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक संदेश देने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे केवल प्रतीकात्मक राजनीति और प्रचार का हिस्सा करार दे रहे हैं।
फिलहाल, बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने और सरकारी काफिले के साथ ईंधन बचत का संदेश देने को लेकर उठे सवालों ने मंत्री की इस पहल को चर्चा और विवाद दोनों के केंद्र में ला दिया है।