देहरादून। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सचिन थपलियाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर उत्तराखंड के ऊपर कब्जा करने और मनमानी ढंग से शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय निर्भरता और संसाधन आवंटन के कारण उत्तराखंड को काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ रहा है और जैसे जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का कर संग्रह का अधिकार कम हुआ है और यूसीसी जैसे काले कानून का पुरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कुछ पूंजीपति दोस्तांे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग किया जा रहा है जैसे पहाड़ों में ब्लास्टिंग, पेड़ांे जंगलों का कटान और नदियों का बड़े पैमाने पर प्रकृति दोहन टनल्स, बड़े बड़े बांध एक बड़ी विनाशलीला के संकेत है और ऐसे में लोगो को काफी क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए सेफ गॉर्ड कानून व्यवस्था की मांग करती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण है, जिसे ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है लेकिन कई बड़ी जलविद्युत परियोजनायें जैसे टिहरी बाँध केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को जाता है, जबकि उत्तराखंड को पूरा लाभ नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली की मांग करती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कई कानून और आपातकालीन शक्तियाँ हैं केंद्र की भाजपा सरकार ने अतीत में कई बार राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इस्तेमाल किया है जैसे कि केंद्र ने 2016 में हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास किया हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया था। आम आदमी पार्टी इसे केंद्र की तानाशाही व मनमानी प्रवृत्ति का सबूत मानती हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों के नीतिगत आक्रमण के जरिये राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर रही है जैसे हालिया में समान नागरिक संहिता यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने का फैसला केंद्र के समर्थन से हुआ, लेकिन उत्तराखंड का स्थानीय समाज इस काले कानून का विरोध कर रहा है।