देहरादून,
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु किए गए 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक के 25 विभिन्न एमओयू की ग्राउण्डिग की समीक्षा की। इस दौरान एसीएस ने निवेशकों के भूमि एवं आवास सम्बन्धित मामलों के त्वरित क्लीयरेन्स हेतु कमीशनर गढ़वाल और कुमाऊँ व फॉरेस्ट तथा पोल्यूशन क्लीयरेन्स सम्बन्धित मामलों के लिए प्रमुख सचिव वन तथा फायर क्लीयरेन्स के लिए डीआईजी फायर को नोडल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एसीएस ने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड फॉलोअप हेतु एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी इन्वेस्टर्स समिट हेतु किये गए एमओयू के तहत हर प्रोजेक्ट का पटवारी स्तर से सचिव स्तर तक विभिन्न स्तरों व विभागों में त्वरित क्लीयरेन्स को सुनिश्चित करेंगे।
एसीएस राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग को सबसे अधिक सक्रियता के साथ प्रोजेक्ट्स की ग्राउडिंग पर कार्य करने की हिदायत दी है। उन्होंने विभागों को एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अलग-अलग रहकर कार्य करने स्थान पर कलेक्टिव ऑनरशिप के साथ कार्य करने की हिदायत दी है। एसीएस राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए एमओयू की प्रभावी ग्राउडिंग से उत्तराखण्ड को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेगी। एसीएस ने परिवहन विभाग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट व इलैक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में रूचि दिखाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास करने व राज्य के निवासियों एवं महिलाओं को ही ई रिक्शा के आवंटन की संभावनाओं के आंकलन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल, रंजना राजगुरू, नितिका खण्डेलवाल एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
