देहरादून,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डा. सत्यनारायण सचान ने बताया कि मंडल आयोग ने 52 फीसदी आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की अनुशंसा की हुई है, बावजूद इसके उत्तराखंड में ओबीसी को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जोकि ओबीसी समाज के साथ अन्याय है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गठन के बाद यहां की सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन कर भौगोलिक व आर्थिक आधार पर कई स्वर्ण जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें लाभ देना शुरू कर दिया ऐसे में स्वर्ण जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ देना आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के साथ अन्याय है सरकार और सरकारी तंत्र ओबीसी समाज के नाम पर सरकारी धन का गोलमाल किया जा रहा है राज्य में हुआ छात्रवृत्ति घोटाला इसका बड़ा उदाहरण है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ होती नजर आ रही है शनिवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई थी हालांकि बैठक में तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई हल नहीं निकला।
