गैरसैंण। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा का दो दिवसीय सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की भेंट चढ़ गया। धामी सरकार ने ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित करा लिया, लेकिन बजट से ज्यादा चर्चा सदन की कार्यवाही और विपक्ष के सवालों को लेकर रही। विपक्ष ने सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने, सदन में पर्याप्त चर्चा का अवसर नहीं देने और लोकतांत्रिक परंपराओं को सीमित करने के आरोप लगाए। दो दिन के निर्धारित सत्र का डेढ़ दिन में ही समाप्त होना भी विपक्ष के निशाने पर रहा।
विपक्ष ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि मूल बजट में आवंटित धनराशि का कितना उपयोग हुआ है। कितनी योजनाएं पूरी हुईं और कितनी अब भी फाइलों में अटकी हैं? विपक्ष का तर्क रहा कि केवल हजारों करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों की घोषणा से जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। सरकार को खर्च का हिसाब और योजनाओं के धरातल पर उतरने का जवाब भी देना चाहिए।
विपक्ष ने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप लगाया कि प्रदेश का युवा रोजगार के इंतजार में है, पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन सरकार इन सवालों पर जवाब देने के बजाय बजट के आंकड़े गिनाने में जुटी है।
सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप रहा कि जब सदन में जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, तब कार्यवाही को निर्धारित दो दिनों के बजाय डेढ़ दिन में ही समाप्त कर दिया गया। सवाल उठाया गया कि क्या सरकार सदन में विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहती? क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही से बचने के लिए सत्र की अवधि सीमित रखी गई?
विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद विधानसभा सत्र को पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। गैरसैंण को राज्य की भावनाओं और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सदन में पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा नहीं होना भी विपक्ष के सवालों में शामिल रहा।
उधर, सरकार ने अनुपूरक बजट को विकास योजनाओं के लिए जरूरी बताते हुए पारित करा लिया। बजट में किसानों की उपज खरीद के लिए ₹1,100 करोड़, स्थानीय निकायों के लिए ₹721 करोड़ और बुनियादी ढांचे के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, बजट पारित होने के साथ विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष के सवाल पीछे छूट गए। अब सवाल यही है कि सरकार इन बजट प्रावधानों के साथ-साथ रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और पहाड़ की बुनियादी समस्याओं पर जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेगी।






