पुलिस जांच पर सवाल, मुख्य तथ्यों को नजरअंदाज करने और महत्वपूर्ण पहलुओं को छिपाने का लगाया आरोप;
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग
देहरादून। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़े QR कोड विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र इन दोनों धामों में दान और QR कोड व्यवस्था से जुड़े पुराने प्रकरण की दोबारा जांच की मांग उठी है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर पूरे मामले की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि पूर्व में हुई पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों और पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, जबकि कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनका सही तरीके से परीक्षण नहीं किया गया।
पुलिस जांच की रिपोर्ट पर उठाए सवाल
अजेंद्र अजय के मुताबिक, वर्ष 2023 में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में QR कोड के माध्यम से दान से जुड़ा मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस स्तर पर जांच की गई और बाद में मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, अजेंद्र अजय का कहना है कि जब उन्होंने जांच रिपोर्ट का अध्ययन और उपलब्ध तथ्यों का आकलन किया तो उन्हें जांच की प्रक्रिया में कई कमियां दिखाई दीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और बीकेटीसी के अधिकारियों की ओर से जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने नहीं लाया गया। उनके अनुसार, जांच अधिकारियों ने मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं की अनदेखी की, जिसके चलते पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इसी आधार पर उन्होंने दोबारा जांच की आवश्यकता जताई है।
दस्तावेजों के साथ शासन को भेजा पत्र
पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां और संदेह सामने रखे हैं। बताया गया है कि पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने पूर्व की जांच पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों और पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों का स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षण कराया जाना चाहिए।
अजेंद्र अजय की मांग है कि मामले की जांच किसी निष्पक्ष और सक्षम एजेंसी से कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि QR कोड के माध्यम से दान की व्यवस्था में वास्तव में क्या हुआ था और पूर्व में हुई जांच में किन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया।
पहले भी उठ चुका है मामला, शासन ने मांगी थी रिपोर्ट
QR कोड विवाद पहले भी शासन और प्रशासन के स्तर पर चर्चा में रहा है। इस प्रकरण को लेकर अजेंद्र अजय की ओर से पहले भी सवाल उठाए गए थे और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। इसके बाद शासन स्तर से चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से मामले में रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी सामने आई थी।
हालांकि, पुलिस की पूर्व जांच और अंतिम रिपोर्ट के बाद मामला शांत होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अजेंद्र अजय ने जांच के निष्कर्षों पर असहमति जताते हुए फिर से पूरे प्रकरण को उठाया है। उनका कहना है कि केवल जांच पूरी हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच में सभी संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण होना भी जरूरी है।
आस्था के केंद्रों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी
अजेंद्र अजय ने अपने पत्र में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि ये दोनों धाम केवल उत्तराखंड की पहचान नहीं, बल्कि देश-विदेश में रहने वाले करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। ऐसे में इन धामों से जुड़े किसी भी मामले में श्रद्धालुओं के मन में किसी तरह का संदेह या भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए।
उनका तर्क है कि यदि QR कोड विवाद से जुड़े सवालों और संदेहों का पूरी तरह समाधान नहीं होता है तो इससे मंदिर व्यवस्था और धामों की छवि को लेकर अनावश्यक सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो और जो भी तथ्य सामने आएं, उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए।
अब शासन के रुख पर नजर
इस पूरे मामले में अब शासन के अगले कदम पर नजर रहेगी। अजेंद्र अजय की ओर से उठाए गए सवालों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर क्या दोबारा जांच के आदेश दिए जाते हैं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूर्व की पुलिस जांच में अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने की बात सामने आई थी, जबकि जांच में कमियां होने और तथ्यों को छिपाए जाने के आरोप अजेंद्र अजय की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा तथा श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े इस प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शासन पूर्व की जांच से संतुष्ट रहेगा या फिर उठाए गए सवालों और दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से SIT जांच कराएगा।
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