कांग्रेस ने केंद्र के फैसले को बताया नाकाफी, पूछा—क्या इंसान की जिंदगी की कीमत महज आठ लाख रुपये?
भाजपा ने पलटवार कर 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद कांग्रेस सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल
देहरादून। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्र के इस निर्णय को जहां प्रभावित परिवारों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बढ़ाई गई राहत राशि को नाकाफी बताते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आपदा में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार को आठ लाख रुपये की सहायता देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या किसी इंसान की जिंदगी की कीमत महज आठ लाख रुपये हो सकती है?
वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। भाजपा का कहना है कि आपदा राहत के मानकों में बढ़ोतरी प्रभावितों को बड़ी राहत देने वाला कदम है। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब राहत मानकों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई?
कांग्रेस का सवाल—राहत बढ़ी, लेकिन क्या आठ लाख रुपये जिंदगी की कीमत है?
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को आठ लाख रुपये की सहायता देना पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि किसी परिवार के लिए उसके सदस्य की जान की भरपाई कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकती। सरकार को केवल राहत राशि बढ़ाने तक सीमित रहने के बजाय उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी वजह से पहाड़ों में बार-बार आपदाएं तबाही मचा रही हैं।
प्रतिमा सिंह ने पहाड़ों में हो रहे अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के बढ़ते दखल को गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना है कि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में बिना वैज्ञानिक आकलन के निर्माण कार्य, प्राकृतिक जलस्रोतों और नदियों के साथ छेड़छाड़ तथा नियमों की अनदेखी आपदा के खतरे को बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आपदा आने के बाद मुआवजा बांटने से ज्यादा आपदा के खतरे को कम करने की होनी चाहिए।
कांग्रेस का तर्क है कि यदि पहाड़ों में निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो, संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन हो, तो जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि आखिर आपदा प्रभावितों को राहत देने के साथ-साथ आपदा रोकथाम के लिए ठोस और दीर्घकालिक रणनीति कब बनाई जाएगी?
भाजपा का पलटवार—ऐतिहासिक फैसला, कांग्रेस पहले अपना रिकॉर्ड देखे
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को पहले की तुलना में दोगुनी सहायता मिलना बड़ी राहत है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए राहत मानकों में बढ़ोतरी की है।
मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि वर्ष 2013 में केदारनाथ की विनाशकारी आपदा आई थी। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद राहत मानकों में ऐसी बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई? भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक, कांग्रेस को आज राहत राशि पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए।
भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के मानकों में बढ़ोतरी का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्र ने यह निर्णय लिया। ऐसे में कांग्रेस को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, न कि प्रभावितों को मिलने वाली बढ़ी हुई सहायता पर राजनीति करनी चाहिए।
सिर्फ मौत पर मुआवजा नहीं, कई मदों में बढ़ी सहायता
केंद्र सरकार के संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। राहत और बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है।
इसके अलावा 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार रुपये से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने वाले व्यक्ति को अब 20,500 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि पहले यह राशि 16 हजार रुपये थी।
मकान, कृषि, बागवानी, पशुधन और घरेलू सामान के नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये की गई है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो चुके हैं।
सियासत के बीच बड़ा सवाल—आपदा के बाद राहत या आपदा से पहले रोकथाम?
उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में यह बहस केवल आठ लाख रुपये के मुआवजे तक सीमित नहीं है। हर साल अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं पहाड़ों में बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान करती हैं। ऐसे में राहत राशि बढ़ाना प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक संबल जरूर है, लेकिन आपदा के जोखिम को कम करना भी उतना ही जरूरी है।
कांग्रेस जहां अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और पर्यावरणीय अनदेखी को आपदाओं की बड़ी वजह बताते हुए सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस के शासनकाल और 2013 की केदारनाथ आपदा का हवाला देकर उसे घेर रही है।
यानी आपदा राहत के नाम पर आठ लाख रुपये की बढ़ोतरी ने उत्तराखंड में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल अब यह है कि सरकारें आपदा के बाद मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ-साथ आपदा से पहले जान-माल की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर हैं? क्योंकि पहाड़ों को सिर्फ राहत राशि नहीं, बल्कि सुरक्षित विकास और मजबूत आपदा प्रबंधन की भी जरूरत है।
