उत्तराखंड के नौ हजार से अधिक सरकारी राशन डीलरों को प्रति कुंतल ₹15 ज्यादा लाभांश मिलेगा। केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 180 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर डीलरों को 11 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त मार्जिन भी मिलेगा। लाभांश पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे विशेषकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी व समयबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों की अन्य मांगों के समाधान के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 1.83 लाख अंत्योदय और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनके लिए प्रतिमाह 1.27 लाख कुंतल से अधिक गेहूं और 2.07 लाख कुंतल से ज्यादा चावल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि लाभांश की दर बढ़ने से राशन डीलर तो सक्षम होंगे ही, साथ-साथ इससे पीओएस मशीन के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था भी और बेहतर होगी।
