दिलीप रावत बोले—न्याय नहीं मिला तो सरकारी अनुदान ठुकरा दे परिवार
2022 में धामी सरकार ने की थी 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा,
पिता और भाई को रोजगार देने के भी उठाए गए कदम
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग के बीच भाजपा विधायक दिलीप रावत के बयान ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विधायक ने अंकिता के परिवार के समर्थन में खड़े होने की बात तो कही, लेकिन साथ ही ऐसा बयान दे दिया, जिसने सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता और परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दिलीप रावत का कहना है कि अगर अंकिता का परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार से मिली आर्थिक सहायता और अनुदान ठुकरा देना चाहिए।
विधायक के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार देना न्याय की मांग का विकल्प हो सकता है? क्या सरकार की ओर से दी गई मदद से परिवार की न्याय को लेकर उठ रही चिंताएं खत्म हो जाती हैं? और अगर परिवार आज भी असंतुष्ट है, तो उसकी असंतुष्टि को दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
25 लाख रुपये की सहायता, पिता और भाई को रोजगार
दरअसल, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद प्रदेश में भारी जनआक्रोश देखने को मिला था। मामले की गंभीरता और जनता के दबाव के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 सितंबर 2022 को अंकिता के परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने उस समय परिवार को हरसंभव मदद देने और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया था।
इसके बाद सरकार की ओर से परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए गए। अक्टूबर 2026 में सरकार की ओर से सार्वजनिक किए गए ब्योरे में भी अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पिता तथा भाई को रोजगार दिए जाने का उल्लेख किया गया।
लेकिन सवाल यह है कि क्या 25 लाख रुपये की सहायता और परिवार के सदस्यों को नौकरी देना उस पीड़ा की भरपाई कर सकता है, जो एक बेटी को खोने के बाद उसके माता-पिता झेल रहे हैं? आर्थिक मदद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन न्याय की मांग का विकल्प नहीं। किसी भी पीड़ित परिवार को सहायता देना सरकार की संवेदनशीलता हो सकती है, मगर न्याय सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है।
दिलीप रावत का बयान—न्याय चाहिए तो अनुदान ठुकराए परिवार
भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कहा कि वह आज भी अंकिता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन अगर अंकिता का परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता या किसी भी तरह के अनुदान को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
दिलीप रावत ने स्वाभिमान का हवाला देते हुए कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए न्याय सबसे ऊपर होना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक किसी भी तरह की सरकारी सहायता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि अंकिता के परिवार की असंतुष्टि को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
सरकार के सामने बड़ा सवाल—सहायता या संतुष्ट परिवार?
दिलीप रावत का बयान भाजपा के भीतर से उठी एक ऐसी आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, जो सरकार को भी आत्ममंथन का संदेश देती है। क्योंकि एक तरफ सरकार 25 लाख रुपये की सहायता, रोजगार, एसआईटी जांच, अभियोजन और कानूनी कार्रवाई को अपने कदमों के तौर पर गिनाती रही है, वहीं दूसरी तरफ अंकिता के परिवार की ओर से न्याय को लेकर असंतोष और सवाल उठाए जाने की चर्चा लगातार बनी हुई है।
यहां सवाल सिर्फ आर्थिक सहायता का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है, जो सरकार ने अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर दिया था। 25 लाख रुपये की सहायता अपनी जगह है, परिवार के सदस्यों को रोजगार देना अपनी जगह है, लेकिन क्या इन कदमों को न्याय की कसौटी माना जा सकता है? क्या किसी बेटी की हत्या के बाद उसके परिवार को आर्थिक मदद देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान सकती है?
अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को केवल मुआवजे और सरकारी सहायता के आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता। परिवार को आर्थिक संबल देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि परिवार को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा हो और उसके सवालों का संतोषजनक जवाब मिले।
अब दिलीप रावत के बयान ने सरकार के सामने भी एक सीधा सवाल खड़ा कर दिया है—जब भाजपा का अपना विधायक कह रहा है कि न्याय नहीं मिला तो अनुदान ठुकरा देना चाहिए, तो क्या सरकार परिवार की असंतुष्टि को दूर करने के लिए कोई ठोस और प्रभावी पहल करेगी? आखिर अंकिता के परिवार को सिर्फ सहायता नहीं, न्याय का भरोसा चाहिए।
क्योंकि 25 लाख रुपये किसी परिवार को आर्थिक सहारा दे सकते हैं, लेकिन एक बेटी की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकते।
